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संघवाद का अर्थ और राज्य शक्ति का विभाजन ऐसी समन्वयी संस्थानों में जिसकी शक्ति का स्रोत एक ही संविधान होता है| जो उनके कार्यों का नियंत्रण रखता है ऐसी संघ राज्य में केंद्रीय तथा राज्यों की सरकारों का सह -अस्तित्व और सहयोग रहता है क्योंकि दोनों ही नागरिकों के संगठित जीवन को सफल बनाने का प्रयास करती है| संघात्मक संविधान वह है जो राज्य की शक्ति को सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक है एक केंद्रीय सरकार को देता है और उसे शक्ति को जो प्रत्येक जिले प्रदेश अथवा देश के भाग के हित में आवश्यक है उसे स्थानीय सरकार को देता है जो उसे भाग प्रशासन करती है संघात्मक और एकात्मक शासन में यही भेद है संघात्मक संविधान एक राजनीतिक अनुबंध है जो राज्य की शासन शक्तियां को दो सरकारों में बैठी हैं एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत और सभी प्रकार की शक्तियां या निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है ना कि राज्यों के पास संविधान के अनुसार लेकिन कुछ कार्यों को करने के लिए राज्यों को शक्ति या विषय प्रदान किया जा सकते हैं लेकिन निर्णय निर्माण केंद्रीकरण के आधार पर ही होता है चीन, ब्रिटेन, फ्रांस बेल्जियम, उदाहरण है या पर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी हो सकती है या नहीं भी संघवाद के अंतर्गत संवैधानिक रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है जैसे केंद्र सरकार के सभी निर्णय संसद निर्णय लेगी तथा राज्यों में राज्य सरकार तथा अवशिष्ट शक्तियों पर निर्णय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ले सकते हैं विवाद की स्थिति में केंद्र के निर्णय ही लागू होंगे|

राजनीति विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश

"संघवाद और एकात्मक व्यवस्था का विश्लेषण", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org), ISSN:2349-5162, Vol.10, Issue 9, page no.e717-e721, September-2023, Available :http://www.jetir.org/papers/JETIR2309488.pdf

"संघवाद और एकात्मक व्यवस्था का विश्लेषण", International Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (www.jetir.org | UGC and issn Approved), ISSN:2349-5162, Vol.10, Issue 9, page no. ppe717-e721, September-2023, Available at : http://www.jetir.org/papers/JETIR2309488.pdf